Supreme Court On Ownership Of Property 🏛️सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: अब रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व 1 New Positive News Navin Samachar-Viral News Historic Decision Of The Supreme Court: Now Full Ownership Of The Property Will Not Be Obtained Through Registry

नवीन समाचार, जनपद नैनीताल, 20 अगस्त 2025 (Supreme Court on Ownership of Property)। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सम्पत्ति के स्वामित्व को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसके अनुसार अब केवल रजिस्ट्री के आधार पर किसी व्यक्ति को जमीन या भवन का मालिक नहीं माना जाएगा। इस निर्णय ने सम्पत्ति खरीद-बिक्री की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है और सम्पत्ति के कानूनी स्वामित्व को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए हैं।

Table of Contents

सम्पत्ति स्वामित्व की परिभाषा में बदलाव

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री केवल एक प्रारंभिक प्रमाण है, जो किसी लेन-देन को दर्शाता है, लेकिन यह सम्पत्ति पर वास्तविक अधिकार या कब्जे का प्रमाण नहीं है। सम्पत्ति का स्वामित्व कई पहलुओं पर आधारित होता है—जैसे पूर्ण भुगतान, कब्जा, और मूल दस्तावेजों की वैधता। यदि विक्रेता के पास सम्पत्ति बेचने का वैध अधिकार नहीं है, तो रजिस्ट्री भी अमान्य हो सकती है।

सम्पत्ति विवादों में कमी की संभावना

इस निर्णय से सम्पत्ति विवादों, धोखाधड़ी और अवैध कब्जों के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल रजिस्ट्री के आधार पर सम्पत्ति का लेन-देन नहीं किया जा सकता। यदि किसी सम्पत्ति पर किसी अन्य का कब्जा है या उस पर कोई कानूनी विवाद है, तो रजिस्ट्री के बावजूद स्वामित्व को चुनौती दी जा सकती है।

यह भी पढ़ें : 🥛 "अब मैं आज़ाद हूं!" — पत्नी के धोखे के बाद पति ने तलाक पर मनाया दूध स्नान से जश्न, असम का मामला वायरल

दस्तावेज़ों की कानूनी मान्यता का महत्व

अब सम्पत्ति खरीदने वालों को रजिस्ट्री के साथ-साथ अन्य कानूनी दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी। इनमें बिक्री विलेख, मदर डीड, खरीद समझौता, भवन स्वीकृति योजना, कब्जा पत्र, कंप्लीशन प्रमाणपत्र, खाता प्रमाणपत्र, अलॉटमेंट पत्र, भार प्रमाणपत्र, नो ऑब्जेक्शन प्रमाणपत्र, पहचान व पते का प्रमाण और RERA पंजीकरण शामिल हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र पर प्रभाव

इस निर्णय से रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता होगी। डेवलपर्स, खरीदारों और विधिक सलाहकारों को अब अधिक पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता के साथ कार्य करना होगा। इससे सम्पत्ति के लेन-देन अधिक विश्वसनीय बनेंगे और सम्पत्ति की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अब कानूनी स्वामित्व रजिस्ट्री से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

सम्पत्ति खरीदने वालों के लिए चेतावनी (Supreme Court on Ownership of Property)

न्यायालय ने ‘क्रेता सावधान’ के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि सम्पत्ति खरीदने से पहले उसकी पूरी स्वामित्व श्रृंखला की जांच करें, कम से कम 30 वर्षों का रिकॉर्ड देखें, भार प्रमाणपत्र प्राप्त करें, सार्वजनिक सूचना जारी करें और किसी विधिक विशेषज्ञ से परामर्श लें। केवल रजिस्ट्री के आधार पर सम्पत्ति खरीदना अब जोखिमपूर्ण हो सकता है।

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से यहाँ, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से, टेलीग्राम से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।

यह भी पढ़ें : 🧠 इन 4 खाद्य पदार्थों से आपका दिमाग हो सकता है कमजोर, धीरे-धीरे करती हैं दिमाग को प्रभावित

(Supreme Court on Ownership of Property, Property Ownership India, Supreme Court Property Ruling, Legal Property Documents, Real Estate Law India, Land Registry India, Property Title Verification, RERA Compliance India, Homebuyers Legal Guide, Encumbrance Certificate India, Real Estate News 2025)

Discover more from Navin Samachar-Viral News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.